काठमाडौ – यातायात क्षेत्रको विकृति हटाउन यातायात व्यवस्था विभागले गत १८ चैतदेखि कारबाही थालेको थियो । तर सिन्डिकेटविरुद्ध निर्णायक कारबाहीमा उत्रिएका तत्कालीन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई हौसला दिनुको सट्टा अचानक मन्त्रालय तानियो । ३१ वैशाख ०७५ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठको निर्णयबाट मन्त्रालय हाजिर गराइएका भट्टराईलाई बस्ने कोठा र कुर्सीसमेत छैन ।
नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार “बस्ने कोठा र कुर्सि नभएका कारण सहसचिव भट्टराई बिहान १० बजे हाजिर गर्न मन्त्रालय पुग्ने गरेका छन् तर गर्ने काम र बस्ने ठाउँ नभएकाले ११ बजे नै फर्कने गरेका छन् ।
नयाँ पत्रिका लेख्छ– देशभर शक्तिशाली ५ यातायात समिति सहित करिब ४ सय सार्वजनिक यातायात समिति एनजीओका रुपमा अहिले पनि बहाल छन् । ४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले असार मसान्तसम्म ती समिति कम्पनीमा दर्ता र नवीकरण हुनुपर्ने हो । तर तोकिएको समय सकिन ८ दिन बाँकी छँदा अरनिको यातायात समितिबाहेक अन्य कुनै पनि समिति कम्पनी अन्तर्गत दर्ता हुन आएका छैनन् ।
सरकारी निर्णय उल्ट्याएर पुनः एनजीओका रुपमा यातायात समिति दर्ता र सञ्चालन गर्ने कसरतमा यातायात व्यवसायी छन् । यातायात व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कमाएको नाफाबाट १ रुपैयाँ पनि कर तिरेका छैनन् । तर यसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय चुपचाप छ ।
