काठमाडौँ, २ असोज- नेपालका भाषा, साहित्य तथा संगीत कलाका क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिष्ठानहरु यतिबेला अन्योलग्रस्त छन् । नेपालका तीनै प्राज्ञिक निकायहरु यही भाद्र १९ गतेदेखि प्राज्ञ परिषद् विहीन बनेका हुन् । नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहत रहने ती निकायहरु नेतृत्व विहीन अवस्थामा पुगेका हुन् । प्राज्ञिक संस्थाहरुमा नेतृत्वको अभावमा कुनै पनि प्राज्ञिक क्रियाकलाप बन्द हुने अवस्थाको सिर्जना हुने एक निवर्तमान प्राज्ञ सभा सदस्यले बताए । ‘प्राज्ञिक गतिविधि गर्न प्राज्ञ परिषद् र प्राज्ञ सभाको पूर्णता आवश्यकता हुन्छ’ ती प्राज्ञले भने । यसै गरी कर्मचारी प्रशासन समेत अन्योलको भुँमरीमा फसेको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुले बताउन थालेका छन् । ‘चाडपर्वका सम्मुखमा रहेका बेला प्राज्ञ परिषद्को रिक्तताका बीचमा तलब भत्ता र सामान्य प्रशासनिक खर्च गर्न समेत प्रतिष्ठान असक्षम रहने अवस्था सिर्जना हुनु राज्यको गैरजिम्मेवारीपन हो’ त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको कथन छ ।
राज्यका निकायहरुमा कहिले अर्थात् कुन बेला पदाधिकारी रिक्त हुन्छन् भन्ने जानकारी स्वयम् राज्यका सम्बन्धित निकायलाई हुनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त समेत प्राज्ञिक निकायहरुको रिक्ततामा देखिएन । राज्य यसरी आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने वा ढिलोढालो गरी आलटाल गर्न उद्यत रहने हो भने मुलुकले नै आशा गरेको सांस्कृतिक क्षेत्र र राज्यको पहिचान निर्माणमा अग्रसर हुने प्राज्ञिक क्षेत्र तहसनहस बन्ने सांस्कृतिक अभियन्ताहरु बताउँछन् ।
ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा भने कर्मचारीहरुको बिजोग नै देखिन्छ । सम्पूर्ण कर्मचारी करार सेवामा रहेका उनीहरु तलब भत्ता मात्र होइन प्रतिष्ठानकै अस्तित्व संकटमा परेको बताउन थालेका छन् । यसरी कर्मचारीहरुको स्थायित्व नहुँदा स्थायी सरकार मानिने संरचना त्यस प्रतिष्ठानमा देखिँदैन ।
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान अहिले पूर्ण रुपमा पुनर्निमाणको चरणमा छ । पुनर्निमाणको बेला प्रतिष्ठान रिक्त हुँदा त्यहाँ ठेकेदारले लापरबाही गर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । पुनर्निमाणको ठेक्का प्राप्त गरेको ठेकेदार प्राज्ञ परिषद् नहुँदा कसैप्रति जबाफदेही जस्तो नदेखिने र उसले काममा खासै ध्यान नदिएको त्यहीँ कार्यरत कर्मचारी बताउन थालेका छन् । १५ दिनमा सक्नुपर्ने काम महिना दिन बित्दासमेत ठेकेदारले काम नथालेको बताउने ती कर्मचारीले ठेकेदार प्राज्ञपरिषद्सँग मात्र उत्तरदायी भएको जस्तो व्यवहार गर्न थालेको बताए ।
सामान्यतः प्राज्ञिक निकायहरु गठनका लागि संस्कृति मन्त्रीको अध्यक्षतामा दुई जना विज्ञहरु रहेको सिफारिस समिति प्रधानमन्त्रीले गठन गर्ने प्रावधान रहेको छ । सो समितिले प्राज्ञ सभा र प्राज्ञ परिषद्का निम्ति प्राज्ञिक समुदायबाट उपयुक्त व्यक्तिहरुको नाम सिफारिस गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
यस सन्दर्भमा प्राज्ञपरिषद् त्यसमा कुलपति, उपकुलपति तथा सदस्य सचिवमा बाहिर व्यापक तँछाडमछाडको परिस्थिति सिर्जना भएको छ । चिया पसलमा समेत कुलपतिका लागि आआफ्नै व्याख्या गर्नेहरु समेत भेटिएका छन् । एकातिर मदन भण्डारी कला फाउन्डेनका नाममा राजेन्द्र सुवेदी कुलपतिको दौडमा छन् भने निवर्तमान कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले पनि पुनर्नियुक्तिको इच्छन देखाएका छन् । अन्य पदहरुमा कुलपतिको समेत इच्छा बमोजिम हुने देखिएको छ । यसमा सदस्य सचिवका लागि प्रा. जगत्प्रसाद उपाध्याय बलियो उमेद्वारका रुपमा देखा परेका छन् । उनका पछिपछि डा. देवी नेपाल, बद्रीविशाल पोखरेल आदि पनि सचिवका आकांक्षी छन् । नेपाली कांग्रेसले समेत प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई आँखा गाडेको मान्नेहरु प्रशस्तै छन् । चुनावी नतिजाले अत्यन्तै कमजोर परिस्थितिमा पुगेको कांग्रेस विगतमा आफूले गरेका नियुक्तिको विषयलाई नजरअन्दाज गर्र्दै आफ्ना मान्छेको नियुक्तिका लागि ढोका कुर्न थालेका छन् । कांग्रेस निकट नेपाली लेखक संघका अध्यक्ष समेत रहेका निवर्तमान प्राज्ञ श्रवण मुकारुङ पार्टी त्याग गरेर भए पनि प्राज्ञ परिषद्मा समेटिन चाहन्छन् । उनी कांग्रेसले दुई सिट प्राप्त गर्छ भनिरहेका भेटिन्छन् भने भित्री रुपमा कम्युनिष्टहरुको चाकडी गरेर प्राज्ञ दोहोरिने ध्याउन्नमा व्यस्त छन् ।
जेहोस्, प्राज्ञिक निकायहरु यसरी रिक्त हुनुहँुदैन भन्ने आम वाङ्मयप्रेमीहरु बताउँछन् । यसरी अन्योलताको वातावरण सिर्जना गर्दा समग्र राज्यको सांस्कृतिक आन्दोलनमा ओझेलमा पर्ने र वाङ्मयको क्षेत्र तहसनहस हुने विज्ञहरु बताउँछन् । राज्य अकर्मण्यतामा रुमलिनु समग्र सांस्कृतिक क्षेत्रको दयालाग्दो परिवेश हो भन्ने लेखहरु छन् । लेखकहरु प्रतिष्ठानप्रति आशावादी भएर अघि बढ्नका लागि पनि सकेसम्म सर्वस्वीकार्य व्यक्ति प्राज्ञिक नेतृत्वमा आउनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । २०६१ अघि बनेका कुनै पनि सभा र परिषद्मा कांग्रेसले वामपन्थीहरूलाई समेटेको थिएन । त्यसकारण कांग्रेसलाई दया गरिरहनु नपर्ने बताउनेहरु पनि छन् ।
