आरएन चौधरी थारु / काठमाडौं
नेपालमा रहेकाचौधरी, थारु जातिको माउ संस्था थारु कल्याणकारीणी सभाको हिजोराती अबेरसम्म चलेको केन्द्रीय संचालन समितिको बैठकले २०७५ साल असोज ६ – ८ गते काठमाडौंमा २२ औं महाधिवेशन आयोजना गर्नेनिर्णय गरेको छ।
यसभन्दा पहिले कैलाली,बर्दिया,दाङ,रुपन्देही,पर्सा , बारा,रौतहट,सर्लाही ,उदयपुर ,सुनसरी ,मोरङ ,झापा लगायतको जिल्लाहरुमा महाधिवेशन सप्पन्न भैसकेको छ।२२ औं महाधिवेशन चितवनमा आयोजना गर्न थारु कल्याणकारीणी सभाको चितवन जिल्ला समितीले केन्द्रलाई अनुरोध गरेको थियो। केन्द्रिय समितिको अधिकांश सदस्यहरु चितवनमा महाधिवेश नगर्न अनुरोध गरेका थिए। थारु कल्याणकारीणी सभाको पुर्वमहामन्त्री राजकुमार लेखीले यो महाधिवेशन कैलालीको टिकापुरमा आयोजना गरि थारुको माग मुद्दा सक्त बनाउनु पर्ने लिखित सुझाब दिइएका थिए।
महाधिवेशनको घोषणा एक महिना अगाडी हुँदा पनि तयारी अगाडि नबढेको कुरा केन्द्रिय समितीकै सदस्यहरुले गुनासो गर्नेगरेका छ्न।बिक्रम संवत २००५ सालमा थारु कल्याणकारीणी सभाको गठन भएको थियो । ७० बर्षको लामो इतिहास बोकेको यो संस्थालाई बिगतमा राजाबादी भएको आरोप लाग्दै आइरहेको थियो।
यस संस्थाका पदाधिकारीहरु बिगतमा पटक पटक राजाबाट राज परिसदमा सभापति र सदस्य अञ्चलाधिस लगायतको उच्च ओहदामा राजाबाट मनोनित मन्त्री र सभापति भएको कारण निक्कै आलोचना समेत खेप्नु परेको थियो। संस्थामा युवा बिद्यार्थीको न्यून सहभागीता रहेको कारण अहिले निक्कै आलोचना भैइरहेको छ। थारु बसोबास भएका सबै जिल्लामा जिल्ला समिति,नगरगाउँ युवा विद्यार्थी महिला कानुन ब्यबसायी लगायतको भातृ संस्था हुँदा पनि काम गर्न नसकेको आरोप केन्द्रिय नेतृत्वलाई लाग्दै आइरहेको छ ।सामाजिक संजालमा थारुहरु अबको नयाँ नेतृत्व युवाले गर्नुपर्ने आबाज उठाइरहेको छ । नयाँ अध्यक्षको उम्मेदवारको नामहरु खासै चर्चामा आउन सकेको छैन भने अहिलेकै अध्यक्ष धनिराम चौधरी पुन अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारीको लागी प्रयास सुरु गरेका छन् ।तर अधिकाँश जिल्ला अहिलेको नेतृत्वबाट असन्तुष्ट रहेको कुरा युवा नेता चन्चल चौधरी बताउछन् ।
महाधिवेशन आउन जम्मा २ महिना पनि बाँकी नरहदा अहिले सम्म विभिन्न उपसमिती समेत गठन गर्नसकेको छैन। जिल्ला अधिबेशन गर्न बाँकिरहेका जिल्लाहरुलाई २०७५ भदौ १५ गतेभित्र जिल्ला अधिबेशन गरिसक्नु पर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
दाङ महाधिवेशन देखि युवा विद्यार्थी ,महिला र बिदेश शाखा लगायत बाट पनि महाधिवेशनमा प्रतिनिधि पर्यवेक्षकको ब्यबस्थालाई पनि निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।
