२०७६ पुस, काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्बाङ आफ्नो मन्त्रालय अन्तरगतका कामहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सक्रिय रूपमा लागिपरेका छन् । यसै क्रममा उनले पूर्वी पहाडी जिल्लाहरू जोड्ने निमर्काणाधिन राँके–रवि–भेडेटार सडकको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् । सडक निर्माणको काममा ढिलासुस्ती आएपछि मन्त्री नेम्बाङ आफैँ स्थलगत अनुगमनमा पुगेका हुन्् । अनुगमनका क्रममा उनले स्थानीय जनप्रतिनिधि, ठेकेदार, स्थानीयबासी र सरोकार पक्षसँग छलफल गरेका छन् भने समयमै काम सक्ने वातावरण बनाउन पाँचथर, इलाम र धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री नेम्बाङले आयोजनाका इन्जिनियर र ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिसँग पनि काममा भएको ढिलाई बारे विमर्श गरेका छन् ।
अनुगमनका क्रममा भौतिक पूर्वाधार सचिव देन्वेद्र कार्की, सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्मा, धनकुटाका सङ्घीय सांसद राजेन्द्र राई, मोरङका सङ्घीय सांसद घनश्याम खतिवडा लगायतका जनप्रतिनिधि समेत सहभागी भएका थिए । मेची र कोसी राजमार्ग जोड्ने गरी उक्त सडक कालोपत्रे गर्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सक्रियातामा कालोपत्रे गर्न ठेक्का लागेको थियो तर धेरै समय बितिसक्दासमेत काम अगाडि बढेको थिएन ।
भारतको आयात निर्यात (एक्जिम) बैंकको ऋण सहयोगमा ३ अर्ब ६५ करोडमा ठेक्का लागेको थियो । उक्त परियोजनामा १३ प्रतिशत लगानी नेपालले पनि गर्दैछ भने ८७ प्रतिशत लगानी भारतीय सरकारको ऋण सहयोगबाट हुनेछ जनाइएको छ । १०१ किलोमिटर लामो यो सडकको भारतीय कम्पनी एप्कोले निर्माणको जिम्मा लिएको छ । सडक खण्डमा कल्भर्टबाहेक ठूला पुलहरू बनाउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताइन्छ ।
मन्त्री नेम्बाङले उक्त खण्ड विस्तारमा ठूलो अवरोध र चुनौती नभएकाले तोकिएको समयभित्रै आयोजना निर्माण गरिसक्न ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिए छन् । केही स्थानमा मात्रै पोलहरू हटाउनुपर्ने अवस्था रहे पनि समन्वय गरेर हटाउँदै फटाफटी कालोपत्रे गर्न मन्त्री नेम्बाङले निर्देशन दिएका छन्् ।
उक्त सडक निर्माणका लागि २०४६ सालमा नै ट्रयाक खुलेको थियो । सडकको स्तरोन्नती गर्न भने अत्यन्त ढिलाइ भएको थियो । गत वर्ष प्रधानमन्त्री ओलीले नै सो सडकको शिलान्यास गरेका थिए । दुई लेनमा विस्तार हुनेसडक तीन वर्षभित्र बनाइसक्ने गरी ठेक्का लागेको थियो तर काममा ढिलासुस्ती आएपछि मन्त्री नेम्बाङ आफैँ स्थलगत अनुगमनमा पुगेका हुन् । मन्त्रीको अनुगमन र निर्देशनपछि निर्माण कार्यले गति लिने सरोकारपक्षले अपेक्षा गरेको छ ।
